मुंबई: मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेच्या प्रचार व प्रसिद्धीकरिता तयार करण्यात आलेल्या अशतशक्त माध्यम आराखड्यास 2024-25 आर्थिक वर्षात मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ₹73,03,01,000 (त्र्याहत्तर कोटी तीन लक्ष एक हजार रुपये) इतका खर्च मान्य करण्यात आला आहे. यामध्ये GST समाविष्ट आहे.
राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगार क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने "मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना" 09.07.2024 च्या निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा व्यापक प्रचार व प्रसिद्धीसाठी माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालया कडून ₹1,95,21,100/- च्या माध्यम आराखड्यास 02.09.2024 च्या निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
योजनेच्या प्रचारासाठी ₹75.00 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यानुसार, माशहती व जनउपयोगी संचालनालयाने ₹73,03,01,000/- चा माध्यम आराखडा तयार केला असून, या आराखड्याला 13.09.2024 च्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. या संदर्भात मंजूर केलेल्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक खर्चाची मान्यता संबंधित निर्णयाच्या अधीन आहे.
महत्वाचे मुद्दे:
आराखड्याची मान्यता: माध्यम आराखड्यास मान्यता देताना त्यासंबंधीच्या खर्चाच्या तपशीलासहित सादर केलेले दस्तावेज प्रमाणित करण्यात आले आहेत.
काय्यवाही प्रक्रिया: महाराष्ट्राच्या माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयाने संबंधित शहरांतील एजन्सींना योजनेच्या प्रचारासाठी कायदा देण्याबाबत योग्य कार्यवाही करावी. यासाठी 29.07.2024 आणि 02.09.2024 च्या मान्यताप्राप्त शर्तींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
जबाबदारी: या आराखड्याच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयाची (DGIPR) असेल. या प्रक्रियेमध्ये संबंधित विभागांना देयकांची माहिती वेळेत देण्यात यावी, तसेच 13.09.2024 च्या बैठकीत दिलेल्या सूचना पाळणे आवश्यक आहे.
योजना युवा रोजगारासाठी महत्वाची ठरू शकते, यामुळे उद्योजकता आणि कौशल्य विकासाला चालना मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अधिक माहिती साठी संपर्क साधा: माशहती व जनउपयोगी संचालनालय, महाराष्ट्र सरकार.
ความคิดเห็น