मुंबई 27 Aug: महाराष्ट्र शासनाने महावितरण कंपनीला वीज पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असलेले सुमारे २९ हजार कोटी रुपये कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे कर्ज आरईसी आणि पीएफसी या दोन संस्थांकडून घेतले जाणार आहे. यातील सुमारे २० हजार ३८८ कोटी रुपये मुद्दल तर उर्वरित ९ हजार ६७० कोटी रुपये व्याज असेल.
या निर्णयाचे महत्त्व:
वीज पुरवठा सुधारणा: या कर्जामुळे महावितरणला आपली वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि राज्यातील नागरिकांना अखंड वीज पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होईल.
राज्याची अर्थव्यवस्था: वीज हा कोणत्याही उद्योगधंद्याचा पायाभूत घटक असतो. त्यामुळे या निर्णयामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास मदत होईल.
रोजगार निर्मिती: वीज वितरण क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणि विकास होईल, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल.
ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागात वीज पुरवठा सुधारण्यासाठीही या निधीचा उपयोग केला जाईल.
हे कर्ज का घेतले जात आहे?
महावितरणला वीज पुरवठा व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि राज्यातील नागरिकांना अखंड वीज पुरवठा करण्यासाठी या कर्जाची गरज आहे.
आरईसी आणि पीएफसी म्हणजे काय?
आरईसी (Rural Electrification Corporation) आणि पीएफसी (Power Finance Corporation) या दोन्ही संस्था वीज क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या सरकारी संस्था आहेत.
या कर्जाची परतफेड कशी होईल?
हे कर्ज वीज बिल वसूल करून परतफेड केले जाईल.
या कर्जाचा सर्वसामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होईल?
या कर्जामुळे नागरिकांना अखंड वीज पुरवठा मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.
अधिक वाचा:
YCONE पर हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी बातम्या देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव्ह न्यूज आणि स्पेशल स्टोरी वाचा आणि आपल्याला अप-टू-डेट ठेवा. बातम्या सेक्शनपर क्लिक करा.
न्यूज़ अपडेटसाठी सब्सक्राइब करा आणि शेअर करा:ताजा खबरें, विश्लेषण आणि विशेष सांगण्यांसाठी आमच्याशी चर्चा करा.
लाइव्ह अपडेट आणि स्पेशल स्टोरीजसाठी, कृपया आमच्या बातम्या तपासा. आपल्या अपडेटसाठी, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्यांसाठी नियमितपणे आमच्या वेबसाइटवर नजर ठेवा.
Komentarze