पुणे येथील रुबी हॉल क्लिनिक अवैध मानव अवयव प्रत्यारोपण आरोपाची चौकशी.

मुबई 03 सप्टेंबर, : पुणे येथील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये अवैध मानव अवयव प्रत्यारोपण झाल्याच्या गंभीर आरोपांनंतर, महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायाधीश नियुक्त करण्यात आले आहेत. या समितीला या प्रकरणात गुंतलेल्या सर्व पैलूंचा बारकाईने अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे."

समिती सदस्यासाठी कार्यक्षमता, जबाबदारी, कर्तव्ये आणि कार्यकाल ;

1. सर्वसाधारण चौकशी:

   • तारीख: 24.03.2022 रोजी श्रीमती सारीका सुतार यांच्या रुबी हॉल क्लिनिक, पुणे येथे झालेल्या अवैध किडनी प्रत्यारोपण प्रकरणाची चौकशी करणे.

   • काय करावे: संबंधित रुग्णालयाचा सहभाग आहे का हे तपासून पाहणे, मान्यता घेणे आणि तसंच काही अनियमितता झाली का हे पाहणे.

   • अहवाल: चौकशीची पूर्ण माहिती आणि अहवाल तयार करणे.

2. आरोपांची चौकशी:

   • तपशील: सर्व आरोपांची सखोल तपासणी करणे.

   • अहवाल: वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करणे.

3. अनियमितता आढळल्यास:

   • पुनरावृत्ती: अनियमितता आढळल्यास, त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी उपाययोजना सुचवणे.

4. चौकशीचे आदेश:

   • बोलावणे: चौकशीसाठी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांना बोलावणे.

   • कारवाई: संलग्न व्यक्तींवर कारवाईची शिफारस करणे आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी उपाययोजना सुचवणे.

5. कागदपत्रांची छानणी:

   • सहकार्य: रुग्णालय आणि इतर कार्यालयांशी समन्वय साधून आवश्यक कागदपत्रांची छानणी करणे.

   • उपलब्धता: चौकशी समितीस आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे.

6. आयोगाचे अधिकार:

   • अधिकार: चौकशी आयोग अधिनियम, 1952 (1952 चा 60) याच्या कलम 11 नुसार आयोगाचे अधिकार वापरणे.

   • अनुशासन: आयोगाच्या तरतुदींनुसार कार्यवाही करणे.

7. सहयोग:

   • सर्व सदस्य: चौकशीच्या कामामध्ये संपूर्ण सहकार्य करणे.

   • अहवाल: चौकशी संपल्यावर शासकीय अहवाल सादर करणे.

समिती सदस्यासाठी अटी व शर्ती

1. सनमतीचे अध्यक्ष: श्री. संदिप शिंदे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे मानधन (Honorarium) म्हणून प्रति महिना ₹5 लाख रु. इतके प्रमाणित करण्यात आले आहे. त्यामुळे, त्यांच्या संमतीसाठी ₹15 लाख इतके मानधन मंजूर करण्यात आले आहे. शासकीय निर्णयानुसार, सनमतीच्या बैठकीच्या तारखेनंतर दर महिना ₹5 लाख मानधन श्री. संदिप शिंदे यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

2. वकील नियुक्ती: शासकीय बाजू मांडण्यासाठी वकील म्हणून ॲड. श्री. संजय दीपक साळवी यांची नियुक्ती मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांच्या सेवेसाठी प्रति प्रकरण ₹25,000 इतकी फी देण्यात येईल.

3. कार्यावधी आणि सुविधा: वरील चौकशी सनमतीचे काम मुंबई मुख्यालयात पार पाडले जाईल. यासाठी आवश्यक कायालयीन जागा, कार्यालयीन सुविधा, प्रवासासाठी वाहने (मुंबई-पुणे प्रवासासह), कर्मचारी, इंग्रजी लघुलेखक, कार्यालयीन साहित्य, कागदपत्रे, आणि निवास व्यवस्था मुंबई मुख्यालयात उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. यासाठी आयुक्तालय, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई हे सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देईल.

4. भत्ते: सनमतीच्या सदस्यांना त्या त्या वेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार, दैनिक भत्ता, प्रवास भत्ता व इतर आवश्यक भत्ते प्रदान केले जातील.

5. खर्चाची तरतूद: सनमतीसाठी होणाऱ्या सर्व खर्चांची तरतूद आयुक्तालय, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय यांच्या उपलब्ध निधीमधून करण्यात येईल.