मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय.
मुंबई, (06 सप्टेंबर,): महाराष्ट्रातील औद्योगिक कामगार न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे भत्ते वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
भत्त्यात वाढ देण्यामागचे कारण:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतनात वाढ सुचवली होती.
त्यानुसार राज्य सरकारने औद्योगिक कामगार न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे भत्ते वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भत्त्यात वाढीचा कालावधी:
ही भत्त्यात वाढ 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येईल.
या कालावधीतील थकबाकी म्हणून 37 कोटी 3 लाख 42 हजार 723 रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासाठी आवश्यक असलेली 7 कोटी 50 लाख 48 हजार 400 रुपयेची मंजूरी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने औद्योगिक कामगार न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे भत्ते वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील न्यायव्यवस्थेला बळ मिळणार आहे. हा निर्णय न्यायिक अधिकाऱ्यांना त्यांचे काम अधिक चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.
अधिक वाचा:
YCONEवर तुम्हाला मिळेल देश-विदेशातील धम्माल राजकीय आणि आर्थिक बातम्या! लाइव्ह अपडेट्स, खास स्टोरीज आणि विश्लेषणासाठी आमच्या बातम्या सेक्शनला भेट द्या.
आजच सब्सक्राइब करा आणि शेअर करा: तुम्हाला आवडणाऱ्या बातम्यांवर चर्चा करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. आमची वेबसाइट इतर वेबसाइट्सपेक्षा वेगळी आहे कारण आम्ही तुम्हाला सखोल विश्लेषण आणि तथ्यपूर्ण माहिती देतो.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्यांसाठी आमच्या वेबसाइटला नियमितपणे भेट द्या आणि अपडेट राहण्यासाठी आमच्या न्यूजलेटरसाठी सब्सक्राइब करा.
Commentaires